देहरादून। आंदोलनकारी सम्मान परिषद की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी की पहल पर राज्य आंदोलनकारियों के एक दल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि आंदोलनकारियों की मांग जल्दी पूरी कई जाएगी, को देखते हुए राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण, भू कानून, चिन्हिकरण व अन्य मामलों को लेकर 24 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।
चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक और उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलनकारियों के नेता जगमोहन सिंह नेगी परदीप कुकरेती अंबुज शर्मा आदि सुशीला बलूनी के साथ आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वह जल्द आंदोलनकारी मांगों को पूरा करेंगे। धीरेंद्र प्रताप ने से आंदोलनकारियों की विजय बताया और सुशीला बलूनी के प्रयासों की भी प्रशंसा की उन्होंने कहा यह आंदोलनकारियों के संगठित प्रयासों का प्रतिफल है उन्होंने आंदोलनकारियों से अपनी एकता बनाए रखने की अपील की और नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राज्य आंदोलनकारियों के भू कानून लोकायुक्त जैसे नैतिक सवालों पर और राज्य के विकास के सवालों पर सरकार गंभीर विचार करेगी और बेरोजगारी कृषि को जंगली जानवरों द्वारा पहुंचाए जा रहे नुकसान स्वास्थ्य सेवाओं और ग्रामीण विकास को लेकर नए वर्ष में नई पहल होगी। उन्होंने कहा राज्य आंदोलनकारियों ने भारी कुर्बानी देकर राज्य बनाया है और वह उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य देखना चाहते हैं उन्होंने उम्मीद की मुख्यमंत्री अपने आश्वासन पर खरा उतरेंगे नहीं तो वर्ष 2023 में राज्य आंदोलनकारी फिर सड़कों पर यदि उतरने पर मजबूर हुए तो उसकी सरकार पर जिम्मेदारी होगी।
