पौड़ी। सचिव सहकारिता, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास विभाग उत्तराखंड शासन डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में नगर निगम ऑडिटोरियम कोटद्वार में जनपद के विभागीय अधिकारियों के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम, महत्वपूर्ण योजनाओं और जनपद के महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत जनपद के महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों और उपलब्धियों से हुई। जिसमें सचिव ने सभी विभागों से शासन स्तर से अनुमोदित किए जाने वाले और संज्ञान में लाये जाने वाले बिंदुओं पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली।
संबंधित विभागीय अधिकारों ने कोटद्वार में एस.टी.पी. प्रोजेक्ट, श्रीनगर में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पौड़ी शहर में सीवरेज लाइन स्थापना, कोटद्वार में मालन नदी पर पुल निर्माण, यमकेश्वर के सिंगटाली स्थल पर मोटर सेतु निर्माण, देवप्रयाग-व्यासघाट- बिलखेत- सतपुली मोटर मार्ग, सतपुली झील हेतु फंड की व्यवस्था, ल्वाली झील के द्वितीय चरण का कार्य, ब्यासघाट के विकास का मास्टर प्लान, पौड़ी में माउंटेन म्यूजियम एवं तारामंडल निर्माण, पुराने कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन के रूप में संरक्षित करने आदि जनपद के मुख्य प्रोजेक्ट और मुद्दों से सचिव को अवगत कराते हुए शासन स्तर पर इस संबंध में आवश्यक अनुमोदन कराने के संबंध में तथा वर्तमान प्रगति से अवगत कराया। बैठक में पेयजल निगम ने अवगत कराया कि पेयजल की पुरानी योजनाओं के सुधारीकरण और मरम्मत में आवश्यकता के अनुरूप वित्तीय धनराशि और प्लंबर बढ़ाये जाए। शहरी क्षेत्र में बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की संख्या बढ़ाने को कहा तथा लड़कियों के विवाह अनुदान के वर्ष 2017 से भुगतान हेतु छूटे गए पात्र लोगों के आवेदनों के भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने की बात कही।
समाज कल्याण विभाग ने विभिन्न पेंशन के मानक में 4 हजार रूपये के आय प्रमाण पत्र की सीमा को 6 से 8 हजार करने की मांग की, ताकि सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं का अधिक जनमानस को लाभ मिल सके। लोक निर्माण विभाग ने कहा कि विभिन्न सड़क मार्ग की मरम्मत करवाने में गैंगमैन, लेबर की अधिक आवश्यकता हो रही है तथा गैंगमैन की संख्या बढ़ाई जाए। संबंधित विभाग ने मालन नदी पर शीघ्रता से पुल निर्माण हेतु शासन स्तर से आवश्यक अनुमोदन अपेक्षित है ताकि शीघ्रता से पुल निर्माण कार्य पूर्ण हो सके। जनपद से संबंधित उपलब्धियां को बताते हुए जिला विकास अधिकारी ने अवगत कराया की 20 सूत्रीय और 30 सूत्रीय कार्यक्रम में जनपद की राज्यस्तर पर तीसरी रैंक है। जनपद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 99.7 प्रतिशत एफएचटी ( घर जल संयोजन) किया जा चुका है तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जनपद की पहली रैंक है। सचिव द्वारा जनपद स्तर पर किए जा रहे विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की प्रशंसा की गई। इस दौरान सचिन ने सभी विभागीय अधिकारियों को विभिन्न निर्माण कार्य की गति को बढ़ाने तथा केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए संजीव कुमार राय, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, अधीक्षण अभियंता लोनिवि पीएस बृजवाल, पेयजल मो. मीशम, नगर आयुक्त कोटद्वार वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार, उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी राम सलोने सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
