देहरादून। बजट पर चर्चा करने उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वर्तमान बजट को 2047 के विकसित भारत निर्माण को साकार करने वाला बताया। उन्होंने इसे किसान, महिला, युवा और गरीबो की तरक्की और खुशहाली के साथ उत्तराखंड में विकास की गति तेज करने वाला बताया। बजट पर चर्चा कार्यक्रम के तहत राजधानी के सुभाष रोड स्थित होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री राय ने 2024 के बजट को विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बजट बताया। उन्होंने केन्द्रीय बजट के प्रावधानों और विशेषकर उत्तराखंड के संदर्भ में इसे विकास की गति तेज करने वाला बताया। उन्होंने बजट में उत्तराखंड के राष्ट्रीय राज्य मार्गो के निर्माण एवं बहुमुखी विकास की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट भी किया है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा देश के विकास और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को होने वाले लाभ की चर्चा करते हुए कहा, इस वित्तीय वर्ष में कई नीतियां की पहल की गई है, जो देश के आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन और कृषि क्षेत्र में उत्तराखंड की स्थिति को और मजबूत करेंगी।
केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखण्ड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा के लिए उन्होंने प्रदेश की तरफ से पीएम एवं वित्त मंत्री का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा, इस विशेष पैकेज की मदद से, आपदा के चलते राज्य की विकास की गति अब बाधित नहीं होगी। उन्होंने रेल बजट में उत्तराखंड को आवंटित 5 हजार 2 सौ 14 करोड की धनराशि का स्वागत किया। साथ ही इसे राज्य में रेल सुविधाओं के विकास में बेहद जरूरी माना। जिसका लाभ सामरिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्वाकांक्षी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, राज्यहित की बागेश्वर टनकपुर बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा देहरादून सहारनपुर रेलवे लाइनों तथा 3 रेल परियोजनाओं लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत के लिए जिन 9 प्राथमिकताओं को बजट में शामिल किया है, वे सभी भारत के साथ उत्तराखंड के समग्र विकास में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूपीए सरकार की अवधि 2009-14 की तुलना में, उत्तराखंड के कर हस्तांतरण में 240ः की भारी वृद्धि की है, जबकि एनडीए 2019-24 के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान में भी 253ः की वृद्धि हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दर्शायी है। बजट के तहत, वर्ष 2020 और 2023 के बीच उत्तराखंड को ₹3,975 करोड़, पूंजीगत व्ययध्निवेश हेतु प्रदान की गई विशेष सहायता से भी लाभ हुआ है। इस बजट के तहत राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए मुफ्त ऋण का लाभ उत्तराखंड को मिलता रहेगा। उन्होंने जानकारी दी कि वित्त वर्ष 2024-25 में, उत्तराखंड को संघ कर और शुल्क से आय के वितरण से कुल ₹ 13,943.81 करोड़ प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कृषि विकास के लिए, उत्पादकता और जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों का विकास करने एवं व्यापक कृषि अनुसंधान की घोषणा बेहद लाभकारी होगी। इस पहल का उद्देश्य फसलों को जल-कुशल और कीट-प्रतिरोधी बनाना है, जिससे राज्य को काफी लाभ हो सकता है जहां अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 23.4ः है। कृषि क्षेत्रों में और बागवानी की 109 नई उच्च उपज देने वाली और जलवायु-लचीली किस्मों को शुरू किया जा रहा है। जिससे पानी की कमी से फसलों को होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा, जिसका लाभ उत्तराखंड के किसानों, खासकर बागवानी करने वालों को होना तय है । इसी तरह वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में ₹598 करोड़ का फंड पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि परियोजना के लिए आवंटित किया है, जिससे उत्तराखंड के किसानों को काफी मदद मिलेगी।
