देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट कराने के निर्णय पर मुहर लगाई। इस कार्य के लिए उप निबंधक (ऑडिट) लेवल-11 का पद सृजित किया गया है, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत सौंदर्यीकरण कार्यों को भी हरी झंडी दी गई। इसके अंतर्गत दीवारों पर कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) किया जाएगा, जिसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल होंगी।
पशुपालन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को मिलने वाली 90 प्रतिशत सब्सिडी वाली गाय योजना को डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना के साथ मर्ज करने की मंजूरी दी गई। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के लोग भी ले सकेंगे। हालांकि, सामान्य वर्ग को कितनी सब्सिडी मिलेगी, इस पर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में होगा। इसके अतिरिक्त पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। इनके लिए पूर्व में निर्धारित दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को घटाकर एक वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
